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विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये कर्ज लेगी सुक्खू सरकार, अधिसूचना जारी


मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार 1500 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। प्रतिबद्ध दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ विकास कार्यों को जारी रखने के लिए सरकार कर्ज ले रही है। कर्ज की 1500 करोड़ की रकम में से 700 करोड़ का भुगतान 13 साल अर्थात 2036 तक करना होगा। बाकी की 800 करोड़ की रकम का भुगतान 2038 तक करना होगा। वित्त विभाग की तरफ से राजपत्र में कर्ज लेने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश सरकार की माली हालत पटरी से उतरी हुई है। आय के साधन सीमित होने की 

वजह से विकास कार्यों के साथ- साथ प्रतिबद्ध देनदारियों का निपटारा करने के लिए हिमाचल सरकार सालों से कर्ज के सहारे है। सरकार ने 14वीं विधानसभा के पहले सत्र में कर्ज लेने की सीमा को को बढ़ाया था। कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने के बाद सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 फीसदी तक कर्ज ले सकती है। कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने के बाद सुखविंद्र सरकार पहली मर्तबा कर्ज ले रही है।

मुख्यमंत्री ने बीते दिनों कहा था कि प्रदेश 75 हजार करोड़ के कर्ज • बोझ तले दबा है। 1500 करोड़ के कर्ज की राशि खजाने में आने के बाद प्रदेश पर कर्ज का बोझ 76 हजार करोड़ से अधिक होगा। सरकार ने कर्मचारियों व पेंशनरों को छठे पंजाब वेतन आयोग के एरियर का करीब 9 हजार करोड़ का भुगतान करना है। इसके अलावा कार्मिकों को महंगाई भत्ते की 7 फीसदी रकम का भुगतान करना है।